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The Land Acquisition Act, 1894' के तहत सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार आपकी जमीन कभी भी खरीद सकती है, भले ही आप न चाहें तब भी.

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भारत जैसे आबादी वाले देश में भूमि एक दुर्लभ संसाधन है, इसलिए सरकार ने कुछ प्रावधानों, नियमों और दिशानिर्देशों को तैयार किया है, ताकि उन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को सुविधाजनक बनाया जा सके.

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सरकार (राज्य या संघ) बुनियादी ढांचे के विकास, शहरीकरण या औद्योगिकीकरण के उद्देश्य से निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकती है। बदले में, सरकार भूमि के मालिक को बाजार मूल्य के अनुसार उचित मुआवजा देगी.

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भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिसे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम, 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है.

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भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में 2015 में संशोधन किया गया था.