जैसा कि आप जानते है आजकल आए दिन कही न कही हड़ताल होता रहत है। हड़ताल को रोकने हेतु एस्मा कानून लगाया जाता है। एस्मा कानून लगाने से पूर्व कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र , नोटिस के द्वारा या अन्य माध्यम से सूचित किया जाता है। एस्मा का नियम अधिकतम ६ माह के लिए लगाया जा सकता है। एस्मा लागू होने के उपरान्त यदि कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध एवं दण्डनीय है।
यह एक ऐसा कानून है जिसके लागू होने पर आप कभी भी कोई हड़ताल ( strike) नहीं कर सकते है | कुछ आवश्यक सेवाओं के रखरखाव और समुदाय के सामान्य जीवन के लिए प्रदान करने के लिए एक अधिनियम है ।
ये कानून निश्चित सेवाओं और समुदाय के सामान्य जीवन को बनाए रखता है।अधिनियम में अपने चार्टर में “आवश्यक सेवाओं” की एक लंबी सूची शामिल है।
जैसे कि – पोस्ट और टेलीग्राफ से लेकर, रेलवे, हवाई अड्डे और पोर्ट संचालन के माध्यम तक – साथ ही यह इन सेवाओं में महत्वपूर्ण कर्मचारियों को हड़ताली से प्रतिबंधित करता है।
जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह कानून पूरे देश में लगाया जा सकता है । वैसे तो यह कानून केंद्रीय का कानून है लेकिन इसको लागू करना राज्य के ऊपर होता है ।
कौन कर सकता है इसको लागू —
यह एक प्रकार का केंद्रीय कानून है । परन्तु इसे लागु करने की स्वतंत्रता राज्य सरकार के पास भी होती है |इसलिए देश के हर राज्य ने केंद्रीय कानून में थोड़ा परिवर्तन कर अपना अलग अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम बना लिया है।
एस्मा कानून का प्रयोग –
योगी सरकार के शासन मे भी एक बार फिर इस्तमाल हुआ यह कानून |माध्यम शिक्षा परिषर के सभी सेवाओं में 6 माह तक की साडी हड़ताल पर रोक लगा दी है |जब भी सरकार को हड़ताल की वजह से किसी भी बाधा का सामना करना पड़ता है तो सरकार एम्स कानून लागु कर सकती है |
सजा –
इस योजना के तहत किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वॉरन्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है। हड़तालियों को छह माह तक की कैद या 250 रुपये दंड अथवा दोनों हो सकते हैं।
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