1 से 5  संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान- 1 to 5 Constitution Amendment

 प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-

1. सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति प्रदान की गई।

2. कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था।

3. भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को नौवीं सूची में स्थान

4. विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर तीन और प्रमुख कारणों से प्रतिबंध की कवायद,जैसे-लोक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, किसी अपराध के लिए भड़काना। प्रतिबंधों को तर्कसंगत बनाया और इस प्रकार ये न्याय योज्य हैं।

5. यह व्यवस्था की कि राज्य ट्रेडिंग और राज्य द्वारा किसी व्यापार या व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण को केवल इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि यह व्यापार या व्यवसाय के अधिकार का उल्लंघन करता है।

द्वितीय संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-

लोकसभा में एक सदस्य के प्रतिनिधित्व को 7,50,000 लोगों से अधिक किया गया।

तृतीय संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-

संसद को खाद्य पदार्थ, पशुचारा, कच्चा कपास, कपास के बीज एवं कच्चे जूट के उत्पादन,आपूर्ति और वितरण पर नियंत्रण के लिए लोक हित में शक्तिशाली बनाया गया।

चौथा संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-

1.निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की प्रमात्रा को न्यायालय की जांच से बाहर किया गया।

2.किसी व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने के लिए राज्यों को अधिकार।

3.नौवीं अनुसूची में कुछ और अधिनियमों की बढ़ोतरी।

4.अनुच्छेद 31क के क्षेत्र में विस्तार (विधियों की व्यावृत्ति)।

See Also  भारत का संविधान अनुच्छेद 221 से 225 तक

पांचवां संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के संशोधित प्रावधान-

राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र,सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले  प्रस्तावित केन्द्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय-सीमा का निर्धारण करें।

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