सहकारी परिसंघवाद जिससे कि अंग्रेजी मे (Cooperative Federalism) भी कहते है। केन्द्र राज्य सम्बन्धों में केन्द्रीयकरण से उत्पन्न होने वाले तनावों ब घर्षणों को काफी सीमा तक कम करता है । तथा इसके पीछे सोच यह है कि किसी परिसंघीय व्यवस्था में विभिन्न सरकारी ऊर्ध्वतः (vertical) एक दूसरे के ऊपर नहीं होता वरन् समानांतर होती हैं ।जो कि विभिन्न सरकारों के बीच सामान्य नीतियों का प्रवर्धन आदेशों द्वारा नहीं किया जा सकता जिसका कारण है उनमें परस्पर विचार-विमर्श, सहमति एंव समझौतों द्वारा ही किया जा सकता है । तदनुसार संविधान-निर्माताओं ने संविधान के अन्दर विभिन्न सरकारों के बीच सहकारिता के प्रवर्धन, एवं उनमें आपसी तनावों को कम करने के लिये तंत्र की रचना की है ।
हम यह भी कह सकते है कि यह ऐसी अवधारणा है जिसमें केंद्र और राज्य एक संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान करते है।और इस प्रकार से राज्य और पंचायत या नगरपालिका भी एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक संबंध को स्थापित करते है और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस प्रकार की स्थिति संघवाद के ऊर्ध्व संबंध को दर्शाते है, जिसके मूल में ये निहित होता है । कि केंद्र और राज्यों में से कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं है।
अनुच्छेद 282 के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों को सहायता-अनुदान, केन्द्र-राज्यों के प्रशासनिक सम्बन्ध व अखिल भारतीय सेवाओं सम्बन्धी प्रावधान, आदि कुछ ऐसे प्रावधान हैं। जो अंतर-सरकारी सहयोग का प्रवर्धन करते हैं ।
और साधारणतया अनम्य (inflexible) परिसंघीय (federal) व्यवस्था में आवश्यक नम्यता और लचीलापन (flexibility) उत्पन्न करते हैं ।
हम यह भी कह अकते है कि सहकारी संघवाद एक अच्छी स्थिति है जिसमें केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर, अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, नीति और प्रशासन संबंधी व्यवस्था में एकरूपता स्थापित करने का प्रयास करती है और केंद्र और राज्य एवं राज्य और राज्य के मध्य जो खाई होती है, उसे पाटने का काम करती है।और एकजुट होकर कार्य करते है।
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