जैसे कि अनेक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कवर करने के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 609 के तहत आरुषि यानी कि कंपनियों के रजिस्ट्रार जो कि संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई कंपनियां और l.l.p. को रजिस्टर यानी कि पंजीकृत करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए की इस कंपनी का जो भी प्राथमिक कर्तव्य है उसके साथ यह कंपनी रजिस्ट्रार हुई है या नहीं ऐसी कंपनियां और एलएलबी का अनुपालन करती हैं।
इस अधिनियम के तहत वैज्ञानिक आवश्यकता है जो भी होती है वह उन कार्यालय के पास पंजीकृत कंपनियों से संबंधित अभिलेखों को रजिस्ट्री करने के रूप में कार्य करते हैं तथा जो भी निर्धारित शुल्क होता है उसके भुगतान पर जनता के सदस्यों के द्वारा निरीक्षण के लिए यह उपलब्ध होता है केंद्र सरकार के संबंधित क्षेत्र के माध्यम से यह कार्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखा जाता है।
कंपनियों का रजिस्टर (आरओसी) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के तहत काम करने वाला एक कार्यालय है, जो भारत में सभी कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के पूरे प्रशासन को नियंत्रित करता है। MCA कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सभी संस्थाओं और LLP को नियंत्रित और नियंत्रित करता है। ROC वह प्राधिकरण है, जो भारत में किसी कंपनी के पंजीकरण या निगमन का ध्यान रखता है।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 117 में कहा गया है कि कंपनी द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव को प्रस्ताव पारित करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर आरओसी को सूचित किया जाना चाहिए। निदेशकों या प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति से लेकर कंपनी के समापन तक, हर जानकारी आरओसी को दी जानी चाहिए।
कंपनियों का रजिस्टर (आरओसी) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के तहत काम करने वाला एक कार्यालय है, जो भारत में सभी कंपनियों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) के पूरे प्रशासन को नियंत्रित करता है। MCA कंपनी अधिनियम, 1956 और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सभी संस्थाओं और LLP को नियंत्रित और नियंत्रित करता है। ROC वह प्राधिकरण है, जो भारत में किसी कंपनी के पंजीकरण या निगमन का ध्यान रखता है।
भारत में एक कंपनी का पंजीकरण
भारत में प्रत्येक कंपनी को r.o.c. से निगमन यानी कि रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता होती है कंपनी के निगमन के लिए यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किए जाने के बाद आरुषि की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आवेदन की जांच करते हैं और उसके बाद में निगमन प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं या निगमन प्रमाण पत्र किसी भी कंपनी के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में दिखाया जा सकता है तथा निगम के बाद यदि कोई कंपनी बंद हो जाती है तो r.o.c. यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कंपनी का नाम हटाने का अंतिम अधिकार का प्रयोग करता है।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 और 137 के तहत, प्रत्येक कंपनी को आरओसी के साथ लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण दाखिल करना चाहिए।
इसी तरह, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के तहत, वार्षिक रिटर्न आरओसी को जमा करना होगा।
इन सभी दस्तावेजों को वार्षिक आम बैठक के समापन की तारीख से 30 दिन के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 60 दिन के अंदर दायर किया जाना चाहिए।
जैसे कि एडीटी 1 यह लेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है जो की वार्षिक आम बैठक यानी की एजीएम के समापन की तारीख से 15 दिन तक भरा जा सकता है।
फॉर्म AOC-4 और फॉर्म AOC-4 CFS (समेकित वित्तीय विवरणों के लिए)। वार्षिक लेखा दाखिल करने के लिए। एजीएम के समापन की तारीख से 30 दिन
एक व्यक्ति कंपनी के लिए, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 180 दिनों के भीतर भरा जा सकता है।
फॉर्म MGT-7 वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए एजीएम की समाप्ति की तारीख से 60 दिन तक भरा जा सकता
फॉर्म सीआरए-4 कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन। लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन।
फॉर्म MGT-14 बोर्ड की रिपोर्ट और वार्षिक लेखा में लिए गए संकल्प को दर्ज करना बोर्ड की बैठक की समाप्ति की तारीख से 30 दिन बोर्ड की बैठक की समाप्ति की तारीख से 30 दिन तक भरा जा सकता है।
एमएसएमई फॉर्म 1 सूक्ष्म और लघु उद्यम को बकाया भुगतान के लिए रजिस्ट्रार के साथ अर्धवार्षिक रिटर्न वर्ष के प्रत्येक छमाही के लिए महीने के भीतर तक भरा जा सकता है।
स्पष्ट वित्तीय स्थिति का ज्ञान
किसी भी कंपनी के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए पूरे साल का कंपनी के कुल खातों का संकलन किया जाता है तथा फाइलिंग के द्वारा कंपनी की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया जाता है अगर कंपनी घाटे में है या फिर फायदे में है तो इसका अनुमान इसी के द्वारा लगाया जा सकता है।
कंपनी के अस्तित्व का प्रमाण:
आरओसी के साथ नियमित फाइलिंग कंपनी के अस्तित्व का प्रमाण प्रदान करती है।
कंपनी द्वारा किए गए सबमिशन के आधार पर, सरकार कंपनी के अस्तित्व के रिकॉर्ड को अपडेट करेगी।
एक कंपनी जिसने लंबे समय तक वार्षिक रिकॉर्ड प्रदान नहीं किया है, उसे नकली माना जाता है या कंपनी का नाम आरओसी द्वारा हटा दिया जा सकता है।
जुर्माने से सुरक्षा:
सालाना रिटर्न फाइल नहीं करने वाली कंपनियों पर जुर्माना लग सकता है। इसलिए समय पर फाइलिंग कंपनी को इससे बचाएगी।
उचित वार्षिक अनुपालन कंपनी को किसी भी कानूनी समस्या से बचाएगा।