इसमे सरकार ने कहा कि यह बजट उन आर्थिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करके प्रस्तुत किया गया है जो विकास को बढ़ावा देती हैं। तथा समावेशी विकास की सुविधा प्रदान करती है । उत्पादकता में सुधार करती हैं और विभिन्न वर्गों के लिए अवसर पैदा करती हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को 1 फरवरी को छठा बजट पेश किया। यह इस साल के अंत में आम चुनाव से पहले एक अंतरिम बजट के रूप मे था।
अंतरिम बजट 2024 राजकोषीय समेकन और निरंतर पूंजीगत व्यय को बनाए रखते हुए युवाओं और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित किया गया था।
इसमे वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2015 के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% कर दिया।और प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर के दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया।
बजट 2024 में पूंजीगत व्यय में 11.1% की वृद्धि का परिचय दिया गया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, आवास, रेलवे, स्वास्थ्य, विमान यातायात, और हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह आयकर दरों को बरकरार रखता है और यह करदाताओं को राहत प्रदान करता है।
25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने का सफल अभियान।
- PM-स्वनिधि के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को क्रेडिट सहायता प्रदान की गई।
2024 के लिए भी यह आयकर स्लैब अपरिवर्तित रहेगा तथा वार्षिक आय उपयोगकर्ताओं को जिनकी आय 7 लाख रुपये तक है। वे अनुच्छेद 87A के अनुसार पूरे छूट का लाभ प्राप्त कर सकते है । जिससे उनका कर दायित्व शून्य होता है।
इसमे रेलवे बजट में लगभग 40,000 रेल गाड़ियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा और यह नेटवर्क का विस्तार करने के लिए तीन नए रेलवे कॉरिडोर शुरू किया जाएगा जो की आधुनिकीकरण और बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर देना शामिल है।
- राजस्व तथा व्यय अनुमान (2024-25):
- कुल प्राप्तियाँ: इसमे ऋण ग्रहण के अतिरिक्त 30.80 लाख करोड़ रुपए की कुल प्राप्तियाँ होने का अनुमान लगाया है।
- कुल व्यय: अनुमानित रूप से 47.66 लाख करोड़ रुपए का कुल व्यय।
- कर प्राप्तियाँ: अनुमानित रूप से 26.02 लाख करोड़ रुपए की कुल कर प्राप्तियाँशामिल है ।
बजट की 10 मुख्य बातें
1] वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ ‘दिशा निर्देशक’ बातों पर जोर दिया:जिसको की एक प्रभावी शासन मॉडल के रूप में सामाजिक न्याय; गरीबों, युवाओं, महिलाओं और अन्नदाता (किसानों) पर ध्यान दिया गया है। इसमे बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया गया तथा उत्पादकता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और जनसांख्यिकीय चुनौतियों से उत्पन्न चुनौतियों के लिए उच्च शक्ति समिति का गठन किया गया ।
2] भारत में लगातार तीन वर्षों से 7% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि लगातार हुई है और यह G20 में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है।
3] जीडीपी सरकार, विकास और प्रदर्शन है। हमने विकास किया है और अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबंधन किया है। बेहद चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद हम राजकोषीय घाटे को कम कर रहे हैं।
4] सरकार की ओर से कैपेक्स जारी रहेगा, इसे जारी रखना महत्वपूर्ण है, एफएम ने कहा।
5] लाल सागर में गड़बड़ी के बावजूद भारत तथा मध्य पूर्व, यूरोपीय कॉरिडोर (आईएमईसी) परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा।
6] राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि कुछ वर्षों के लिए 1.1 करोड़ जो की बकाया लघु प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने से सरकारी खजाने पर 3,500 करोड़ रुपये से कम खर्च आएगा।
7] मार्च 2024 के बाद आने वाली नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कम कर दर का कोई विस्तार नहीं, एफएम ने स्पष्ट किया।
8] दीपम सचिव तुहिन कांता पांडे के अनुसार वित्त वर्ष 2015 में विनिवेश का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है।
9] वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को यह कहा की हम न केवल पहले दिए गए राजकोषीय समेकन पथ के साथ जुड़ रहे हैं। बल्कि हम इसे और भी बेहतर भी बना रहे हैं।
10] वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि केंद्र के ऋण-से-जीडीपी अनुपात को 40% तक कम करने के लक्ष्य की प्रासंगिकता COVID-19 अवधि से पहले निर्धारित की गई थी और अब इसकी जांच की जानी है।
इस बजट मे लड़कियों को जिसकी उम्र (9-14 वर्ष) को सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण को प्रोत्साहित करना।
- मिशन इंद्रधनुष के टीकाकरण प्रयासों के लिये यू-विन प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा।
- सभी आशा कार्यकर्त्ताओं, आँगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और सहायिकाओं को शामिल करने के लिये आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करना शामिल है ।
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